1. Violence hit India where it hurts the most - it impacted the economy to the tune of $341.7 billion in 2014, according to the latest report of the Institute for Economics and Peace (IEP). The country has been ranked at a lowly 143 out of 162 nations in this year's Global Peace Index (GPI). Iceland led the pack of the Global Peace Index, followed by Denmark and Austria at second and third positions, respectively. Others in the top 10 include New Zealand, Switzerland, Finland, Canada, Japan, Australia, and Czech Republic.
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनोमिक्स एण्ड पीस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्ष 2014 के दौरान हिंसात्मक घटनाओं के चलते 341.7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। संगठन के इस साल के वैश्विक शांति सूचकांक (जीपीआई) में 162 देशों की सूची में भारत 143वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे शीर्ष पर आइसलैंड रहा, उसके बाद डेनमार्क और ऑस्ट्रिया का स्थान रहा। शांति सूचकांक में शीर्ष पर आने वाले 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विटजरलैंड, फिनलैंड, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चेक गणराज्य शामिल हैं।
2. Mumbai continues to be the most expensive city in India in terms of cost of living, according to the latest Mercer (global professional services and consulting company) survey for 2015. Mumbai at 74th place, climbed 66 places in the list of world's costliest cities. In 2014 it was ranked 140th. Mumbai is followed by New Delhi (132nd place) and Chennai (157th), which rose in the ranking by 25 and 28 spots respectively. Angola's capital Luanda has been rated the world's costliest city to live in, for the third consecutive year. Hong Kong (2), Zurich (3), Singapore (4) and Geneva (5) top the list of most expensive cities.
पेशेवर सेवाएं तथा सलाह देने वाली वैश्विक कंपनी मर्सर की 2015 के लिए जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जीवन यापन पर होने वाले व्यय के मामले में मुंबई भारत का सबसे महँगा शहर है। मुंबई 66 अंकों की छलांग लगाकर दुनिया के महंगे शहरों की सूची में 74वें स्थान पर पहुंच गया है। 2014 में यह 140वें पायदान पर था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी 157वें स्थान से 25 स्थान की छलांग लगाकर 132वें स्थान पर तथा चेन्नई 28 स्थान चढ़कर 157वें पायदान पर पहुंच गया है। अंगोला की राजधानी लुआंडा लगातार तीसरी बार दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। दूसरे स्थान पर हांगकांग को रखा गया है जबकि इनके बाद क्रमश: ज्यूरिख, सिंगापुर और जेनेवा भी पहले पाँच में हैं।
3. Senior IPS officer Archana Ramasundaram was appointed as the Director of National Crime Records Bureau (NCRB), New Delhi. Ramasundram is an IPS officer of 1980-batch of Tamil Nadu cadre. Ramasundaram joined the CBI as its Additional Director in May 2014. She has been shunted out of the Central Bureau of Investigation (CBI) to be appointed at this post.
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अर्चना रामासुंदरम को राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), नई दिल्ली का निदेशक नियुक्त किया गया है। अर्चना तमिलनाडु संवर्ग की 1980 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। रामासुंदरम मई 2014 में सीबीआई में उसकी अतिरिक्त निदेशक के रूप में शामिल हुई थीं। अर्चना रामासुंदरम को सीबीआई से हटाकर इस पद पर नियुक्त किया गया है।
4. NCP supremo Sharad Pawar was re-elected as the President of Mumbai Cricket Association (MCA) after defeating Vijay Patil by a margin of 27 votes at the biennial elections. Pawar defeated Patil 176-142 in a straight contest at the highly politicised polls to retain the reins of the association that he headed for 10 years from 2001-2010 and got elected unanimously in 2012.
एनसीपी प्रमुख शरद पवार द्विवार्षिक चुनावों में अपने प्रतिद्वंद्वी विजय पाटिल को 27 मतों से पराजित करके मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हुए। चुनावों में पवार को कुल 176 और पाटिल को 142 मत मिले। उन्होंने इस तरह से अध्यक्ष पद अपने पास बरकरार रखा है। वह इससे पहले 2001 से 2010 तक लगातार दस साल तक एमसीए के अध्यक्ष रहे थे। उन्हें 2012 में सर्वसम्मति से फिर से अध्यक्ष चुना गया था।
5. According to annual report by the Boston Consulting Group (BCG) Asia has overtaken Europe as the world’s second-richest region in the world in 2014. The report concluded that the Asia Pacific, excluding Japan, held $47 trillion (£30tn) in private wealth during 2014 to overtake Europe. North America is the world’s richest region with $51 trillion, but is expected to be surpassed by Asia in 2016. Asia is also projected to hold 34% of global wealth in 2019.
बॉस्टन कन्सल्टेन्सी ग्रुप (बीसीजी) की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 के दौरान एशिया यूरोप को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे धनी क्षेत्र बन गया है। इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि एशिया प्रशांत क्षेत्र (जापान को छोड़कर) की कुल निजी सम्पत्ति वर्ष 2014 के अंत में 47 खरब डॉलर हो गई तथा उसने यूरोप को पछाड़ दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार 51 खरब डॉलर की कुल निजी सम्पत्ति के साथ उत्तर अमेरिका अभी भी विश्व का सबसे धनी क्षेत्र बना हुआ है। लेकिन इसमें यह दावा भी किया गया कि एशिया वर्ष 2016 में उत्तर अमेरिका को पछाड़कर विश्व का सबसे धनी क्षेत्र बन जायेगा।
6. The Election Commission of India (ECI) suspended the recognition of the P.A. Sangma-led National People’s Party (NPP), which is a recognized regional party in Meghalaya. NPP’s failure to file the election expenditure statement for the 2014 Lok Sabha Elections is the reason for suspension of its recognition. This is the first-of-its-kind action by the ECI.
भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने पी.ए. संगमा के नेतृत्व वाले नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) नामक राजनीतिक दल, जो मेघालय में एक मान्यता प्राप्त श्रेत्रीय राजनीतिक दल है, की मान्यता समाप्त कर दी। इसकी मान्यता को समाप्त करने का कारण यह था कि इस दल ने 2014 के लोकसभा चुनावों में किए गए खर्चों का ब्यौरा आयोग को नहीं प्रदान किया था। यह भारत के चुनाव आयोग द्वारा इस प्रकार मान्यता समाप्त करने का पहला प्रकरण है।
7. Asian Development Bank announced to increase about 50 percent loan to India to $12 billion by 2018. ADB aims at increasing its sovereign and non-sovereign lending from the present $7 billion-$9 billion in three years from 2015 to 2017 to $10 billion-$12 billion between 2016 and 2018.
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 2018 तक भारत के लिए ऋण लगभग 50 फीसदी तक बढ़ाकर 12 अरब डालर करने की घोषणा की है। एडीबी ने 2015 से 2017 तक अपनी सावरेन व गैर सावरेन ऋण सुविधा मौजूदा 7 अरब डालर से बढ़ाकर 9 अरब डालर और 2016 व 2018 के बीच इसे 10 अरब डालर से बढ़ाकर 2 अरब डालर करने का लक्ष्य रखा है।
8. Japan lowered the voting age to 18 years from 20 years, adding 2.4 million new potential voters to the nation’s current voting population of 104 million. The new law puts Japan in line with nearly 90% of the world’s countries in setting the minimum voting age at 18. The last time Japan’s voting age was revised was in 1945, when the voting age was lowered to 20 from 25, and women were given the right to vote.
जापान ने मतदान की उम्र को 20 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। इस कदम से जापान अन्य विकसित देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा और इससे देश में नई पीढ़ी के 18 वर्ष की आयु के लगभग 24 मिलियन लोगों को मताधिकार मिलेगा। वर्तमान में जापान में मतदान करने वालों की संख्या 104 मिलियन है। जापान ने अंतिम बार अपने मताधिकार नियमों में परिवर्तन वर्ष 1945 में किया था। उस समय इसने मताधिकार की उम्र को घटाकर 25 से 20 वर्ष किया था तथा महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था।
9. Turkey's former president and prime minister Suleyman Demirel died of heart failure. He was 90. Demirel served as prime minister several times in the 1960s and 1970s before serving as head of state from 1993-2000.
तुर्की के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सुलेमान देमिरल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। देमिरल 1960 से 1990 तक सात बार अपने देश के प्रधानमंत्री रहे। 1993 से 2000 तक वह तुर्की के राष्ट्रपति थे।
10. South Korea's Justice Minister Hwang Kyo-ahn was appointed as the country's new prime minister. South Korean parliament, the National Assembly, endorsed the appointment of Hwang, 58, in a 156-120 vote. Former prime minister Lee Wan-koo had stepped down in late May amid bribery allegations.
दक्षिण कोरिया के न्याय मंत्री ह्वांग क्यो-अहन को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। दक्षिण कोरिया की संसद नेशनल एसेंबली में बतौर प्रधानमंत्री ह्वांग (58) की नियुक्ति के लिए 120 के मुकाबले 156 मत पड़े। पूर्व प्रधानमंत्री ली वान-कू को मई के अंत में भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से पद छोड़ना पड़ा था।
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